एनजीटी ने 15 अक्टूबर से बालू उठाव पर रोक हटाया, लेकिन पेसा नियमावली के कारण बालू की किल्लत झेल रहे राज्यवासी
केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत रखे गए थे 66 कर्मी, स्कीम समाप्त हुआ तो सेवा से हटा दिए गए थे
झारखंड हाईकोर्ट में आज, 25 सितंबर को, राज्य के शिक्षा सचिव सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को लेकर अहम सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि झारखंड शिक्षा परिषद (JAC) के माध्यम से मा
झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुर्शीद अयूब को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार 15 जुलाई को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उसे बेल दे दी गई। गौरतलब है कि मुर्शीद अयूब को रांची सिविल कोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि इस पूरे मामले की जांच वर्तमान में सीआईडी द्वारा की जा रही है और जांच की प्रक्रि
झारखंड हाईकोर्ट में आज राज्य में एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर कोर्ट के स्वत संज्ञान की सुनवाई हुई। मामले में झारखंड में एमपी-एमएलए के 12 लंबित आपराधिक मामलों की अद्यतन स्थिति सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बता
BIT मेसरा परिसर में छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीआईटी मेसरा, रांची के कुलपति, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर के अलावा डीजीपी अनुराग गुप्ता आज कोर्ट के आदेश पर सशरीर हाजिर हुए।
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल JPSC की अपील को खारिज कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के पोटका ब्लॉक में 10 वर्षों से अधिक समय से दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत राधेश्याम मंडल की रिट याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से अस्
झारखंड हाईकोर्ट से लघु सिंचाई विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता शिवाजी शर्मा को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2002 में गिरिडीह के लघु सिंचाई प्रमंडल अंतर्गत कोदई बांध परियोजना में नहर टूटने की घटना को लेकर पेंशन में 50% कटौती के मामले में राज्य सरकार की अपील (एलप
झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सचिवालय सहायक सेवा व निजी सहायक संवर्ग के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से राज्य सरकार 19.75 लाख रुपए की वसूली के फैसले पर रोक लगा दिया है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद वित्त विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को ज
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड आंदोलनकारी नेता निर्मल महतो की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नरेंद्र सिंह उर्फ पंडित की अवमानना याचिका की सुनवाई हुई।
