राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सरकार ने सिंगल बेंच में रिट का विरोध किया था लेकिन अब सरकार सिंगल बेंच के आदेशों का अनुपालन करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है।
जेल से बाहर आएंगे लालू! दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
एक सप्ताह में हाईकोर्ट ने निगम से मांगी गायब हुए तालाबों की सूची, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट नया भवन निर्माण मामले में हुई सुनवाई, राज्य सरकार को 19 मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
राज्य में पुलिस पदाधिकारियों की प्रोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई
झारखंड में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले पर हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई
झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन को झारखंड विधानसभा का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इनके अलावा अधिवक्ता अनिल कुमार और शिवम कुमार को भी विधानसभा के अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है।
